Print Friendly

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਸੰਨ 1776 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾ ਸਵਰਾਜ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਉਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਜੀਵਨ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ    ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਜੂਨ, 2005 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਿੱਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰਹਿਤ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਧੀਵਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ (ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ) ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ: ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ (ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ) ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਹਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ: ਹਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਸ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੀਸ: ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਹਰ ਪੰਨੇ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫ਼ਟ/ਬੈਂਕਰ ਚੈੱਕ/ਆਈਪੀਓ ਜਾਂ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਪੀਲ: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ।
ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ: ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ First Appellate Authority ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ  Appellate Authority ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਤ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ: ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 6irst 1ppellate 1uthority ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਤ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨਾ: ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਛੋਟ: ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਿਧਾਰਥ ਅੱਤਰੀ

http://punjabitribuneonline.com/2013/10/

Print Friendly

About author

Vijay Gupta
Vijay Gupta1097 posts

State Awardee, Global Winner

You might also like

ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

*    ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਫ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। *     ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ


Print Friendly

Only one Indian institute in the top 500 world universities

India’s higher educational institutions have once again failed to find a respectable place in the world’s top 500 universities. Bangalore-based Indian Institute of Science (IISc) is the only institution that


Print Friendly