Print Friendly
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ – 10 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ – 10 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ 58 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 4 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ 317ਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 423 (5) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 70ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (1945) ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ (1939 ਤੋਂ 1945) ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਿਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਨ 1950 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ/ਘਾਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ 59 ਹਜਾਰ 106 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ 714477 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 85009 ਮਾਮਲੇ, ਬਿਹਾਰ 65837, ਹਰਿਆਣਾ 56134, ਰਾਜਸਥਾਨ 43163, ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ 42101, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ 40515, ਉਤਰਾਖੰਡ 31137, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 29002, ਉੜੀਸਾ 25201 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 207081 ਮਾਮਲੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ, 99577 ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, 70703 ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 3483 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 39856 ਮਾਮਲੇ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਫਸਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਆਦਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ, ਯੋਨ ਸ਼ੋਸਣ, ਅਪਹਰਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਾਜ ਲਈ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।

17 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ 1993 ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਾਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 131307 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17144 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 73246 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 558 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ 2931 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 4243 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਮੂਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਆਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ, ਗਲੀ, ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ !!

ਸ੍ਰੋਤ – ਇੰਟਰਨੈੱਟ

 

Print Friendly

About author

Vijay Gupta
Vijay Gupta1097 posts

State Awardee, Global Winner

You might also like

Important Days0 Comments

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ – 16 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਲੋਕ


Print Friendly
Important Days0 Comments

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਗਾਹ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸ਼ਵ


Print Friendly
Important Days0 Comments

World Consumer Rights Day (March 15)

Tuesday, 15 March, 2016 marks World Consumer Rights Day. The World Consumer Rights Day (WCRD) is an annual event celebrated all over the world by Consumer Organizations on every March


Print Friendly